अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पहल

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो । स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ ।

आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।

सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने लाग्छ ।

सकारात्मक प्रतिक्रिया
बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो। म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो। मैले कुनै पनि खालको दवाव महसुस गरिन। कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनु पर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनु पर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।

लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ। हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौं । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि कहुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि आशावादी छु । संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम ग¥यौं । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि छ । बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको छु ।

आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको छ । बजेटमार्फत नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।

निर्माण सामग्रीको उत्खनन
खानीजन्य, नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेर विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको छ । अब खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने विषय बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लगिने छ । अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिँदैनौँ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौँ, नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । अर्कोतर्फ हामीले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेका छौं । लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ । त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।

स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन् । यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं । राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं ।

कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ । सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ । ताकि सतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ । यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन् । पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उनीहरू लगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौं । यदपि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफु सन्तुष्ट छु । अहिले यथार्थपरक बजेट ल्याइएकाले विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । बजेट अनुशासनका हिसाबले यो महत्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ पनि हो ।

कार्यन्वयनमा जोड
बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ । बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास छ । बजेटले नयाँ सपना देख्ने भन्दा पनि देखेका सपनालाई पूरा गर्ने छ । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेमा विश्वस्त छु । बजेट आकार, अनुमान र प्रस्तावका दुष्टिले मात्र होइन कार्यान्वयनमा दृष्टिले पनि उपयुक्त थियो भन्ने अभिलेख होस भन्ने सोच र सङ्कल्पका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौं । बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, बजेट कार्यान्वयनपछि हामी सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको हुनेछौँ, सोही अठोट र सङ्कल्पसहित प्रस्तुत बजेट आएको छ । आगामी आवको बजेट नयाँ योजनाको भन्दा पनि विगतमा सुरु भएका योजना पूरा गर्ने गरी आएको छ र विगतमा घोषणा गर्ने गरेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट बनेको अर्थमन्त्रीले हुँदा लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ भन्ने समाजमा मानसिकता छ, तर यसपटक मैले लोकप्रियताको खोजीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु । के गर्दा लोकप्रिय भइएला भन्दा पनि के गर्दा अनुशासित भइएला ? स्रोत व्यवस्थापनको दायरा कसरी बढाउन सकिएला र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा केन्द्रित भइ बजेट निर्माण गरेको छु । । बजेटसम्बन्धमा आएका सबै विचारलाई सम्मान गर्नैपर्छ । तर, यसपटक अर्थमन्त्रीका रुपमा आफैले बजेट निर्माण गर्दा संयमित, अनुशासित रहेर बजेट निर्माण गरेको छु ।

बजेटका स्रोत व्यवस्थानका विषयमा देखिएको सीमालाई ख्याल राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वको आकार बढेको छ, त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ भने विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन पनि गरिएको छ ।े निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीका क्षेत्र बढाउने गरी बजेट आएकाछ र बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ, अर्थतन्त्रको गतिशिलता बढाउनेछ भने उत्पादन बढाउन र रोजगारी सृजनामा पनि काम गर्नेछ । बजेटमा आएका प्रतिक्रियाबाट पनि आशावादी रहेको छ्ु । अब मेरो कर्तव्य बजेट कार्यान्वयन हो । एक थान बजेट प्रस्तुत गरेर मेरो कर्तव्य पूरा भएको छैन, यसको कार्यान्वयन पनि मेरो जिम्मेवारी हो । बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्नेमा पनि मैले ध्यान प्रतिबद्धता जनाउँछु ।